तीन राज्यों की पुलिस और प्रशासन की संयुक्त बैठक, तस्करी व अवैध परिवहन पर लगेगी लगाम

जशपुर। अंतरराज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों और संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़, झारखंड एवं ओडिशा के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक जशपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में गांजा तस्करी, गौ तस्करी, अवैध धान एवं खनिज परिवहन, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी और सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था मजबूत करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। तीनों राज्यों के अधिकारियों ने आपसी समन्वय से कार्रवाई करने और सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान सुनिश्चित करने पर सहमति जताई।

बैठक की अध्यक्षता डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने की। इस दौरान जशपुर कलेक्टर रोहित व्यास सहित छत्तीसगढ़, झारखंड एवं ओडिशा के सीमावर्ती जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

गांजा तस्करी रोकने के लिए बढ़ेंगे चेकपोस्ट

बैठक में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के रास्ते होने वाली अवैध गांजा तस्करी पर विशेष चर्चा की गई। तस्करी के संभावित मार्गों पर अतिरिक्त चेकपोस्ट स्थापित करने, आने-जाने वाले वाहनों की सघन जांच करने और गांजा तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों का डेटाबेस तैयार कर आपस में साझा करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने तस्करों के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई की रणनीति भी तैयार की।

फरार अपराधियों और स्थायी वारंटियों की साझा सूची

सीमावर्ती जिलों में सक्रिय निगरानी बदमाशों, माफियाओं, गुंडा-बदमाशों एवं स्थायी वारंटियों की सूची व्हाट्सएप के माध्यम से साझा करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए संयुक्त अभियान चलाने पर चर्चा हुई।

बैठक में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, झारखंड राज्य से संबंधित 231 और ओडिशा राज्य से संबंधित 40 व्यक्तियों की सूची का विवरण प्रस्तुत किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में बलरामपुर के 10, सरगुजा के 76 और रायगढ़ के 34 व्यक्तियों की सूची का विवरण भी साझा किया गया।

गौ तस्करी और अवैध खनिज परिवहन पर रहेगी नजर

अधिकारियों ने छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा से जुड़े गौ तस्करी के संभावित रास्तों को चिह्नित कर तस्करी में प्रयुक्त वाहनों और संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने पर जोर दिया। इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों से अवैध रूप से खनिज एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों के परिवहन पर रोक लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत करने पर सहमति बनी।

15 नवंबर से धान खरीदी, अवैध परिवहन रोकने की तैयारी

छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2026 से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के मद्देनजर दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर प्रदेश की मंडियों में खपाने की आशंका पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

इसके लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त चेकपोस्ट स्थापित करने, धान परिवहन करने वाले वाहनों की सघन जांच करने और बिचौलियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने की रणनीति बनाई गई। अधिकारियों ने ऐसे मामलों में संबंधित राज्यों के विभागों के साथ समन्वय कर प्रभावी कार्रवाई करने पर जोर दिया।

सूचना तंत्र मजबूत कर होगी संयुक्त कार्रवाई

बैठक में अंतरराज्यीय एवं अंतरजिला अपराधों का शीघ्र निराकरण, फरार आरोपियों की पतासाजी, अपराधियों की लोकेशन साझा करने और जरूरत पड़ने पर संयुक्त पुलिस कार्रवाई करने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।

अधिकारियों ने तय किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में नियमित चेकिंग, संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की जांच और आपराधिक गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाएगी। पड़ोसी राज्यों की पुलिस के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर अपराधियों को सीमाओं का लाभ उठाकर बच निकलने से रोकने का प्रयास किया जाएगा।

बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में जशपुर कलेक्टर रोहित व्यास, डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल, अपर कलेक्टर बलरामपुर अनिल कुमार सिदार, अपर कलेक्टर सरगुजा पी.व्ही. खेस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ अनिल कुमार सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर राकेश कुमार पाटनवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर-रामानुजगंज विश्वदीपक त्रिपाठी सहित जशपुर, गुमला, सिमडेगा और सुंदरगढ़ क्षेत्र के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के माध्यम से तीनों राज्यों के अधिकारियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराध और तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आपसी सहयोग, समन्वय और संयुक्त कार्रवाई को प्राथमिकता देने का संदेश दिया।

IBNUL KHAN

EDITOR-IN-CHIEF

JASHPUR TIMES